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राज्य की शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी करते हुए डीजी एजुकेशन को सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी (Nodal Officer) नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही प्राइवेट स्कूल की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की भी संस्तुति की है
दरअसल लॉकडाउन अवधि के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर पैरेंट्स असोसिएशन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी. कोर्ट द्वारा सरकार को इस पूरे मामले को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए थे. जिसके बाद बुधवार को शासन ने आदेश जारी करते हुए सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए फीस का दबाव बनाने वाले स्कूलों की निगरानी करेंगे. ऐसे प्राइवेट स्कूल जो ऑनलाइन पढ़ाई के बिना ही पैरेंट्स से ट्यूशन फीस लेने का दबाव बना रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी. साथ ही किसी भी प्राइवेट स्कूल को नोटिस जारी किया जा सकता है,
हाईकोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि वो प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले सकते जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं. जिस पर बुधवार को शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया.
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