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चीफ जस्टिस (Chief Justice) को लिखे अपने पत्र में अधिवक्ता विशेष राजवंशी ने कहा कि वह यह चिट्ठी इस घटना को लेकर हो रही बदनामी व अपमान की वजह से लिख रहा है.
चीफ जस्टिस को लिखे अपने पत्र में अधिवक्ता विशेष राजवंशी ने कहा कि वह यह चिट्ठी इस घटना को लेकर हो रही बदनामी व अपमान की वजह से एक अधिवक्ता के नाते चीफ जस्टिस को लिख रहा है. इस पत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 20, 21 व 39 ए का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ये सारे अनुच्छेद देश के हरेक नागरिक को उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है और बताते हैं कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.
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कहा गया है कि 10 जुलाई को ही लोग आशंका जाहिर कर रहे थे कि विकास दुबे को पुलिस पकड़ कर एनकाउंटर कर देगी, जो सही निकला. अधिवक्ता ने कहा है कि एनकाउंटर की सत्यता अभी भी अज्ञात है. इसकी विभागीय जांच से निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस ने स्वयं ही उसे दोषी मानकर उसके साथ न्याय कर दिया है. पत्र में अधिवक्ता ने कहा है कि वह एक वकील के रूप में न्याय प्रक्रिया का माखौल होता हुआ देखकर अपने को असहज महसूस कर रहा है. पुलिस द्वारा इस प्रकार की गयी कार्रवाई अगर दंडविहीन रह जाती है तो देश का हरेक नागरिक भयभीत महसूस करता रहेगा.
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